CM नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नहीं जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराए जाने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में कोई ऐसे तथ्य नहीं हैं, जिसके आधार पर इसपर सुनवाई शुरू की जाए. इस याचिका को एडवोकेट एम एल शर्मा ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नीतीश कुमार ने चुनावी शपथपत्र में 1991 में हत्‍या मामले में दर्ज एफआईआर को उजागर नहीं किया और इसे चुनाव आयोग की नजर से गुप्‍त रखा. याचिका में नीतीश कुमार की सदस्यता समाप्त करने और मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर कर कहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ चुनावी हलफनामा दाखिल करते समय कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं था. चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज करने मांग की है.

याचिकाकर्ता और पेशे से वकील एमएल शर्मा ने नीतीश कुमार की राज्य विधान परिषद की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं ऐसे में लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर नीतीश कुमार की सदस्यता समाप्त की जाए और उनको सीएम पद से भी हटाया जाए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीतीश के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है. इस मामले में उन्हें कांग्रेस के स्थानीय नेता सीताराम सिंह की हत्या का आरोपी बनाया गया था.

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