दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखेंगे रेहड़ी, पटरी वाले, सरकार उठाने वाली ये कदम
publiclive.co.in[Edited by RANJEET]
नई दिल्ली: दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब निगाहें रेहड़ी पटरी वालों पर टिक गई है. सुप्रीम कोर्ट में रेहड़ी पटरी वालों को हटाने के लिए दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह आगामी 2 महीने में उन्हें हटा देगी. दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा है कि शहर की जितनी भी सड़कों पर खोमचे और रेहड़ी पटरी वालों ने जगह घेर रखी है, उसे दो महीने में हटा दिया जाएगा.
ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए दिया गया था हलफनामा
दरअसल, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि शहर की सड़कों के किनारे रेहड़ी पटरी और खोमचे वालों के कारण जाम की समस्या ज्यादा हो रही है.
दिल्ली सरकार ने EPCA (envioronment pollution control authority) की रिपोर्ट के आधार पर अपने हलफनामें में कहा कि छोटी समस्याएं मसलन जिन जगहों पर अतिक्रमण करके खोमचे- रेहड़ी पटरी वालो ने जगह घेर रखी है उनको 2 महीने में हटा दिया जाएगा. जहां फ्लाईओवर, अंडर पास की जरूरत है उसके लिए 6 महीने में सभी सम्बंधित विभागों और अधिकरणों से मंज़ूरी ले लेंगे. कोर्ट में सरकार ने कहा है कि इन निर्माण कार्य को 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा.
EPCA ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली में जाम की समस्या की रिपोर्ट दाखिल की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कमेटी बनाने के लिए कहा था. इस कमेटी ने 77 कॉरिडोर को चिह्नित किया था जिसमे 27 जगहो पर गंभीर समस्या बताई थी. दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बस के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की समुचित जगहों की पहचान कर ली है.
