1000 साल से SC/ST जो भुगत रहे हैं, उसे संतुलित करने के लिए आरक्षण दिया गया है- AG ने SC से कहा

publiclive.co.in [EDITED BY SIDDHARTH SINGH]

नई दिल्‍ली : एससी/एसटी कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने न्‍यायालय को बताया कि 2006 में नागराज मामले में आया फैसला एससी/एसटी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने में बाधा डाल रहा है, लिहाजा इस फैसले पर फिर से विचार की ज़रूरत है. दरअसल, इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ कर रही है.

2006 में आए इस फैसले में कहा गया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले ये साबित करना होगा कि सेवा में SC/ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, और इसके लिए डाटा देना होगा.

शुक्रवार को सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि SC/ST समुदाय सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा रहा है और SC/ST में पिछड़ेपन को साबित करने की ज़रूरत नहीं है. उन्‍होंने कहा कि 1000 साल से SC/ST जो भुगत रहे है, उसे संतुलित करने के लिए एससी/एसटी को आरक्षण दिया गया है. ये लोग आज भी उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं.

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