7वां वेतन आयोग: अफसरों की उम्मीदों पर फिरेगा पानी! सिर्फ इन लोगों को फायदा देगी सरकार

publiclive.co.in [EDITED BY SIDDHARTH SINGH]

नई दिल्‍ली : 15 अगस्‍त यानि स्‍वतंत्रता दिवस आने वाला है. चर्चा है कि उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से 7वें वेतन आयोग को लेकर कोई घोषणा करें. अगर उस दिन यह घोषणा नहीं होती तो फिर दिवाली के आसपास इससे संबंधित कोई घोषणा होने की उम्‍मीद है. ऐसा इसलिए क्‍योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव हैं और केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर की गई घोषणा बीजेपी को चुनाव में फतह दिलाने में मददगार होगी. इस बीच सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना न्‍यूनतम बेसिक पे 18000 रुपए से बढ़ाकर 20000 रुपए करने की है. वित्‍त मंत्रालय के सूत्रों ने पहले बताया था कि सरकार सैलरी बढ़ाने को राजी है लेकिन कितनी और कब बढ़ोतरी होगी, इस बारे में कुछ नहीं बताया था. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्‍यूनतम वेतनमान 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए कर दिया जाए. ऐसा फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 गुना से बढ़ाने से होगा.

पे मेट्रिक्‍स के तहत बनती है सैलरी
7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को पे बैंड या पे स्‍केल की बजाय पे मेट्रिक्‍स के आधार पर सैलरी मिलती है. पे मेट्रिक्‍स में लेवल पर न्‍यूनतम पे 18 हजार रुपए है. वहीं लेवल 18 पर यह ढाई लाख रुपए है. यह व्‍यवस्‍था 1 जनवरी 2016 से लागू है. लोवर लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर सैलरी बनती है. जबकि ऊपर के लेवल के अफसर की सैलरी उससे ज्‍यादा फिटमेंट फैक्‍टर पर बनती है.

17 जुलाई को नेशनल एनोमेली कमेटी की हुई थी बैठक
द सेन टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक 17 जुलाई को नेशनल एनोमेली कमेटी (एनएसी) की बैठक में पे मेट्रिक्‍स की विसंगति खत्‍म करने पर सहमति बनी थी. इस कमेटी को केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में बनाया था. यह कमेटी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद शुरू हुई वेतन विसंगति को खत्‍म करने के लिए बनी है.

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