जम्मू कश्मीर राज्य को परिसीमन अधिनियम 2002 के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया

publiclive.co.in[Edited by DIVYA SACHAN]
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर राज्य को परिसीमन अधिनियम 2002 के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया गया है.

लोकसभा में असादुद्दीन औवैसी और अजय कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य में विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 47 और 141 के तहत किया जाता है .

उन्होंने कहा, ‘‘ जम्मू कश्मीर राज्य को परिसीमन अधिनियम 2002 के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया है .’’ रेड्डी ने कहा कि वर्तमान में जम्मू डिवीजन में 37,33,111 मतदाता, कश्मीर डिवीजन में 40,10,971 मतदाता तथा लद्दाख डिवीजन में 1,79,147 मतदाता हैं . उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिये अभी तारीखों का निर्धारण नहीं किया है.

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