बीजेपी ने कुमारस्‍वामी सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाने की मांग की, स्‍पीकर लेंगे फैसला

publiclivenews.in[Edited by DIVYA SACHAN]
कर्नाटक में जारी सियासी गतिरोध के बीच विपक्षी बीजेपी ने विधानसभा अध्‍यक्ष को पत्र लिखकर मुख्‍यमंत्री एचडी कुमारस्‍वामी सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाने की मांग की है. स्‍पीकर को इस मामले में फैसला लेना है. इस बीच कर्नाटक के कुल 16 बागी विधायकों में से बचे 6 विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 10 बागी विधायक पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने उक्त सभी की याचिका को अन्य बागी विधायकों के साथ सुने जाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में 10 बागी विधयकों द्वारा दायर याचिका में संशोधन करने की मांग की. इन सभी बागी विधायकों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा स्‍पीकर को निर्देश दें कि वह उन सभी 16 विधायकों का इस्‍तीफा स्‍वीकार करें. मंगलवार को मामले की सुनवाई होने वाली है.

उल्‍लेखनीय में कर्नाटक में विधानसभा सत्र चालू है. इस बीच मुंबई में मौजूद बागी विधायकों ने जान को खतरा बताते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. ये भी खबर आ रही है कि कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री एचडी कुमारस्‍वामी असंतुष्‍ट विधायकों से मिलने मुंबई जा सकते हैं. बेंगलुरू में सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हो रही है. इसमें कांग्रेस के बागी विधायकों ने जाने से इनकार कर दिया है.

बागी विधायकों का कहना है कि विधानसभा स्पीकर विधायकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसके अलावा विधायकों को सरकार का समर्थन करने की धमकी दी जा रही है. उनके कहा जा रहा है कि वे सरकार को समर्थन दें नहीं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. विधायकों का कहना है कि विधानमंडल का कोई भी निर्वाचित सदस्य हकदार है इस्तीफा देने के लिए. ऐसे में विधानसभा स्पीकर के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में जारी उठापटक पर सुनवाई के दौरान मंगलवार तक मौजूदा हालात पर यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से अगले आदेश तक कोई फैसला नहीं लेने को कहा है. इस्तीफा और अयोग्यता मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट उसी दिन पांच अन्य कर्नाटक के बागी विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई करेगा.

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