बजट चहुँमुखी विकास और जनकल्याण को गति प्रदान करके जनाकांक्षाओं की पूर्ति का दस्तावेज़ :भाजपा Public Live

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बजट चहुँमुखी विकास और जनकल्याण को गति प्रदान करके जनाकांक्षाओं की पूर्ति का दस्तावेज़ :भाजपा

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बिलासपुर । भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 1,47,500 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रस्तावों से भरपूर पहले बजट को चहुँमुखी विकास और जनकल्याण को गति प्रदान करके जनाकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प का दस्तावेज़ बताया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरूण साव ने  कहा कि भाजपा ने ‘मोदी की गारंटी’ देकर जो संकल्प विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की जनता के समक्ष व्यक्त किया था, प्रदेश सरकार अब तेजी से उस पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के भाजपा के प्रति व्यक्त विश्वास को इस बजट के जरिए एक नया आयाम प्रदान किया है। शहर से लेकर सुदूर वनांचल में रहने वाले लोगो की चिंता की गई है श्री साव ने कहा  छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने जा रही अब गरीबों को मकान किसानों को दाम और युवाओं को बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध होंगे।

बिल्हा से विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक  ने प्रदेश सरकार की इस बात के लिए सराहना की है कि उसके पहले ही बजट में डबल इंजन सरकार का भाजपा का संकल्प साकार होता नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार के बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए श्री कौशिक ने कहा कि इस बजट में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं की झलक देखने को मिल रही है। प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 22,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बिलासपुर विधायक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बजट में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास से जोडऩे के साथ-साथ डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर वाली केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर भी फोकस किए जाने पर प्रदेश सरकार को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार  ने अपने बजट में स्मार्ट सिटी के लिए भी बजट 2024 में बड़ी घोषणाएं की है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर को भवन निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है साथ ही रायपुर दुर्ग बिलासपुर में 15 नए राजस्व न्यायालयों की स्थापना की मंजरी मिली है जिससे राजस्व प्रकरणों में होने वाले विलंब से निजात मिलेगी यह सर्वस्पर्शी बजट संकेत दे रही है कि एक बार फिर छत्तीसघगढ़ अपने विकास की ओर चल पड़ा है। पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ करने के साथ ही प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ रु.का प्रावधान किया जाना स्वगतेय है।

तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह छत्तीसगढ़ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के इस बजट में प्रदेश की 3 करोड़ जनता के हितों और विकास का पूरा ध्यान रखा गया है। विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की थीम अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी पर है, जो छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट हैं। यह साय सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है।

पूर्व विधायक रजनीश सिंह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 529 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2788 करोड़ और सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने आधारभूत संरचना को विकसित करने पर फोकस किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बधाई के पात्र हैं।

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने बजट प्रस्ताव के लिए प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। ऑनलाइन रायल्टी को हटाकर लालफीताशाही वाले ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया। लेकिन प्रदेश सरकार ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएगी। विभिन्न विभागों को तकनीकी तौर पर समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने तकनीक आधारित विकास की अवधारमा को धरातल पर उतारने का स्तुत्य कार्य अपने हाथों में लिया है।

बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला  ने बजट प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प की पूर्ति करते हुए युवाओं पर फोकस करके उन्हें अपने सर्वतोमुखी विकास का धरातल प्रदान किया गया है। श्री शुक्ला ने कहा कि इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में स्टार्ट-अप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसायमूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया जाना स्वागतेय है।

बिलासपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत  ने कृषि जगत के उन्नयन का संकल्प व्यक्त कर प्रदेश सरकार ने अपने बजट प्रावधानों से किसानों का विश्वास जीता है और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का अभिनंदनीय कार्य किया है। श्री कुमावत ने कहा कि 6.96 लाख कृषि पम्पों को लाभ दिलाने के लिए योजना बनाने, बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ रु. और एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ रु. का प्रावधान करना प्रदेश सरकार के संवेदनशील होने का प्रमाण है। बजट 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु 643 करोड़,एकीकृत बागवानी योजना हेतु 205 करोड़,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 200 करोड़ ,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 183 करोड़  का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत प्रदान की है।

महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पाण्डे  ने प्रदेश सरकार के बजट को छत्तीसगढ़ की महतारी को समर्पित बजट बताते हुए कहा कि मातृशक्ति एवं नौनिहालों का विकास के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की सभी विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जाएंगे।श्रीमती पाण्डे ने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। बजट में सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पूरक पोषण आहार हेतु 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूर्व से संचालित समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए 628 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 117 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जिला मिडिया प्रभारी प्रणव शर्मा समदरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरगुजा एवं बस्तर को फोकस करके यह साबित कर दिया है कि आदिवासियों का भला भाजपा की सरकार ही कर सकती है। प्रदेश सरकार के इस आदिवासी हितैषी बजट में जिसमें बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लोगों के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्गों का विकास एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास जशपुर नगर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

मस्तुरी के पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष डा कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह बजट सर्वसमावेशी बजट है। बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत रायगढ़ में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 75 लाख का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही 05 संभाग मुख्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास की स्थापना हेतु कुल 02 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को मिलेगा जिससे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढऩे का अवसर भी मिलेगा।

अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश सूर्या ने कहा कि जिला मुख्यालय बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीड़ा परिसर की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु 03 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु पूर्व स्वीकृत 65 सीट्स को बढ़ाकर 200 सीट्स किये जाएंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने भी प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत किया।

युवामोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल केशरवानी हमने ही बनाया हम ही सवारेंगे की पंक्ति को चरितार्थ करते हुए छत्तीसगढ़ की इस नई सरकार ने अपने पहले ही बजट के माध्यम से संकेत कर दिया कि प्रदेश में बहुत जल्द ही सुशासन की स्थापना होगी जिसमे गरीब किसान युवा और नारी के समुचित विकास की चिंता की जाएगी इस बजट में सभी वर्गो का खयाल रखा गया है

 

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