बुधनी में 100 बिस्तर का मेडिकल कॉलेज खुलेगा..
भोपाल | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 730 पीएम-श्री स्कूल खोलने और बुधनी में 100 बिस्तर का मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।कैबिनेट में 730 पीएम श्री स्कूल की स्थापना का अनुसमर्थन किया गया। प्रदेश के 313 विकासखंडों में 626 प्रत्येक विकासखंड में दो स्कूल और 52 जिलों के नगर निकायों में 104 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा पहली से आठवीं) एवं एक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए संचालित होगा। पीएम श्री स्कूल के लिए 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार राशि वहन करेगी।
सभी 730 पीएम श्री स्कूलों में प्रतिवर्ष 277 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा।जिसमें से 110 करोड़ 96 लाख रुपए राज्य सरकार देंगी। यह परियोजना पांच वर्ष की है। इस अवधि में 554 करोड़ 40 लाख रुपए का व्यय भार राज्य सरकार पर आएगा। योजना के 5 वर्ष बाद इसका संचालन पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता एवं शिक्षा की सुविधा की पहुंच का समावेश किया जाएगा। देश में 14 हजार 500 पीएमश्री स्कूल की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
कैबिनेट ने सीहोर जिले की बुधनी तहसील में नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए 714 करोड़ 91 लाख रुपए के प्रशासकीय स्वीकृति दी। मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस की सीट होगी और 500 बिस्तर संबंद्ध अस्पताल स्थापित किया जाएगा। साथ-साथ नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिये 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिये 60 सीट प्रवेश क्षमता का पैरामेडिकल महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज खुलने से होशंगबाद, इटारसी, पिपरिया, बैतूल एवं आसपास के जिलों को तृतीयक स्तर की चिकित्सा सुविधाएं पास में और आसानी से मिलेगी।
कैबिनेट ने प्रदेश में समर्थन मूल्य विकेंद्रीकृत योजना के तहत खाद्यान्न की खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य योजनाओं के संचालन एवं डेफिसिट पूर्ति के लिए 29 हजार 400 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी। यह राशि एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। शासकीय प्रत्याभूति से उपलब्ध राशि के अलावा बाकी राशि की वित्त व्यवस्था ज्यादा ब्याज दर वाली खाधान्न साख सीमा से की जायेगी।