संसद का बजट सत्र आज से सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष में हुई सुलह Public Live

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संसद का बजट सत्र आज से सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष में हुई सुलह

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नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू होगा। इससे पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड 146 सांसदों का निलंबन रद्द हो गया है। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी दी। जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमने पहले ही कहा था कि इंडिया गठबंधन केवल फोटो शूट है। गठबंधन की मौत तो करीब हो ही गई है। इसका ब्रेन डेड है।

सभी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाएगा। इस दौरान सभी 11 राज्यसभा सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। बता दें कि पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इसलिए जब दोनों सदन के सत्र फिर से शुरू होंगे तो उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। बाकी बचे हुए 14 सांसदों में 11 राज्यसभा से और 3 लोकसभा से हैं। इनके मामले को संसद की विशेषाधिकार समितियों के पास भेजा गया था और कहा गया था कि समिति का फैसला आने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब इन सांसदों का निलंबन भी वापस ले लिया गया है। रक्षा मंत्री और लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में उपस्थित नेताओं में कांग्रेस के नेता कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता टी आर बालू, शिवसेना के राहुल शेवाले, समाजवादी पार्टी के नेता एस टी हसन, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राम नाथ ठाकुर और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के जयदेव गल्ला शामिल थे।

सीआईआई ने की अलग से निवेश मंत्रालय बनाने की सिफारिश

अंतरिम बजट आम तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक बीच की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखता है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बजट को लेकर अपनी अपेक्षाएं और सिफारिशें देते हुए कहा है कि सरकार को विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने और विनिवेश के लिए 3 साल का कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। इसके अलावा पेट्रोलियम, बिजली और रियल एस्टेट को भी जीएसटी में शामिल करते हुए तीन दर संरचना का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। साथ ही सरकार से पूंजीगत व्यय को 20 फीसदी बढ़ाकर 12 लाख करोड़ करने और अलग से निवेश मंत्रालय की स्थापना करने का अनुरोध किया है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा सभापति हरिवंश नारायण सिंह से विपक्षी सांसदों के निलबंन को रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह निलंबन रद्द कर दिया है। बुधवार से निलंबित सांसद सदन में लौटेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसद सस्पेंड किए गए थे। राज्यसभा से 46 सांसद निलंबित हुए थे। इनमें 35 सिर्फ एक सत्र के लिए सस्पेंड हुए थे। वहीं, 11 सांसदों के सस्पेंशन का मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया था।