INDvsWI: इंदौर के बाद अब मुंबई वनडे भी खतरे में, MCA जा सकता है सुप्रीम कोर्ट

publiclive.co.in[EDITED BY RANJEET]
भारत ओर वेस्टइंडीज के बीच 29 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के सचिव उन्मेष खानविलकर और एक अन्य सदस्य ने मुंबई हाई कोर्ट में जाकर वनडे के लिए “तदर्थ समिति” गठित करने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने इसपर उनसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए कहा है.

एमसीए अधिकारियों ने मंगलवार को बीसीसीआई के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्हें कुछ मुश्किलों से अवगत कराया था जिनमें एमसीए का बैंक खाता संचालित नहीं कर पाना और स्टेडियम के अंदर विज्ञापनों के लिए निविदा जारी नहीं करना भी शामिल था. एमसीए अधिकारी गुरूवार को फिर से बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं.

एमसीए से बातचीत के बाद सीओए समाधान के प्रति आश्वस्त था
इससे पहले बीसीसीआई ने उम्मीद जताई थी है मुंबई क्रिकेट संघ इस मैच की मेजबानी करेगा वहीं राज्य इकाई ने इसके आयोजन में कुछ समस्याओं का हवाला दिया था. एमसीए अधिकारियों ने मंगलवार को बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया था. इनमें एमसीए का बैंक खाता संचालित नहीं कर पाने और स्टेडियम में विज्ञापन अधिकारों के लिये निविदा सूचना जारी नहीं करना शामिल था.

एमसीए के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा, ‘‘बीसीसीआई के एक टॉप अधिकारी के आग्रह पर एमसीए के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधन समिति के कुछ सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बैंक खाता संचालित नहीं कर पाने और मैच के लिये निविदा जारी नहीं करने की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने 29 अक्टूबर को होने वाले मैच के लिए अभी तक स्टेडियम के अंदर विज्ञापन, खानपान, साफ सफाई, निजी सुरक्षा आदि के लिये निविदा नहीं दी है.’’

विनोद राय ने भी कहा था कि समाधान निकल आएगा
सीओए के प्रमुख विनोद राय ने हालांकि कहा कि जल्द ही उपयुक्त समाधान निकल आएगा. राय ने कहा, ‘‘मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुंबई का वनडे स्थानान्तरित किया जाएगा. हां उन्होंने कुछ मसले उठाए हैं और मुझे विश्वास है कि हम कुछ उपयुक्त समाधान निकाल लेंगे.’’

एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘‘एमसीए सचिव उन्मेष खानविलकर और एक अन्य सदस्य ने भारत – वेस्टइंडीज मैच के लिये तदर्थ समिति गठित करने के लिये मुंबई हाई कोर्ट की शरण ली लेकिन हाई कोर्ट ने उसने सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिये कहा था.” अधिकारी ने कहा था कि एकदिवसीय मैच के आयोजन के लिये सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

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