PM मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच के लिए बनाएगा कमेटी

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मामले की जांच के लिए कमेटी बना सकता है लेकिन अभी हमारे अधिकारियों पर आरोप नहीं लगाए जाएं.

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा (PM Modi Security Breach) में चूक मामले पर आज (सोमवार को) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी (Chandigarh DGP), एनआईए के आईजी (IG Of NIA), पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (ADGP) को भी शामिल करने के लिए कहा है.

पंजाब सरकार को SC की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि चूक हुई है या नहीं तो कोर्ट क्यों आए हैं? वहीं एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में एसपीजी एक्ट (SPG Act) और ब्लू बुक का उल्लंघन हुआ.

पीएम की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज SC को मिले

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मिले. सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सारे रिकॉर्ड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा किए जा चुके हैं.

क्या है पंजाब सरकार की आपत्ति?

पंजाब सरकार के वकील ने केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार के अधिकारियों को समन दिए जाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.पंजाब सरकार के वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो इस मामले में अलग से जांच कमेटी का गठन कर दे. हम उस कमेटी का सहयोग करेंगे लेकिन हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों पर अभी आरोप ना लगाया जाएं.

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